Dr. D.C. Wadhwa & Ors. vs. State of Bihar & Ors. case of 1986

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 The Dr. D.C. Wadhwa & Ors. vs. State of Bihar & Ors. case of 1986 is a cornerstone in the Indian judicial history, highlighting the delicate balance of power between the executive and legislative branches of government . The case stemmed from a practice that had become routine for the Bihar government: the re-promulgation of ordinances without legislative approval, a process that Dr. D.C. Wadhwa, an economics professor, found to be a subversion of democratic principles . The Supreme Court's decision in this case was a resounding affirmation of constitutional law and its supremacy over executive convenience. By declaring the practice of re-promulgating ordinances without legislative consent as unconstitutional, the court reinforced the necessity of legislative scrutiny and the impermanence of ordinances, which are meant to be emergency measures, not a backdoor for enacting laws. This landmark judgment serves as a reminder of the importance of checks and balances within
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मैंने इंसानियत को मरते देखा है

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इस समय हम सब covid19 जो कि अब महामारी का रूप ले चुकी है ,ऐसे में लाज़मी है कि सब सबसे पहले खुद को बचाने का प्रयत्न करने की जद्दोजहत में लगे हैं,घरों से निकलना बंद हो गया है,सड़के भी सूनी हो चली हैं,पृथ्वी की हरियाली भले ही लौट आयी हो पर जीवन अस्त व्यस्त है ,इतना ही नही जो लोग अपने घरों से दूर किसी अनजान बस्ती में फंस गए हैं,उन्हें भी अब घर लौटने का इंतेज़ार है।माना कि इस वक़्त हम सभी एक बहुत बड़ी मुसीबत से जूझ रहे हैं,काल के गाल में कई जाने समा गई लेकिन इसका ये मतलब तो नही की जो लोग मजबूर है,लाचार है।उनकी मदद करने की बजाए उन्हें बैजत कर दूर भगा दें। अपने अंदर की इंसानियत को न मारो।आज जो मुसीबत में है उनकी मदद करो।जो इतनी मुद्दतों के बाद घर लौटे हैं,उनसे इंसानियत भरा व्यवहार करें,नही तो ये महामारी भले ही उन्हें छू तक ना पाए पर आपके द्वारा ऐसा व्यवहार उन्हें अंदर ही अंदर खा जाएगा।हर इंसान चाहता है कि उसकी इज़्ज़त हो,आदर सत्कार हो।इससे गरीबी और अमीरी का कोई वास्ता नही।सब एक ही माटी के बने हैं और सबको इसी में एक दिन समा जाना है।मैने इंसानियत को मरते देखा है ,लोग जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं वो दिल को झगझोड़ देता है।कोरोना को हराना है इंसानियत को नही।आज आप किसी के काम आएंगे तो कल हो सकता है आपके कठिन समय में वो भी आपके के लिए मदद का हाथ बढ़ाये ।हम हमेशा पड़ते हैं,सस्टेनेबल डेवलोपमेन्ट यानी जो हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं उसका सही और दिमाग से इस्तेमाल करे ताकि आगे आने वाली पीढ़ी तक वो चीज़ पहुच सके।बस इसी को अपनी निज़ी जिंदगी ने उतारिये ।अच्छा व्यवहार ही आगे आने वाली पीढ़ी को सम्मान दिला पायेगा।आप महँगे गिफ्ट खिलौने खरीदते हैं अपने बच्चों के लिए ताकि वो खुश रहें तो बस उस क्षण भर की खुशी को जीवन भर के लिए बदलने का वक़्त आ गया है।तौफे में सम्मान दीजिये,आदर कीजिये।अपनेपन का सहारा दीजिये।कल जरूर सुख जा सूरज निकलेगा ,हमसबका अच्छा वक्त जरूर आएगा।इसीके साथ आप सभी को नमस्कार करती हूं।फिर मिलेंगे नई सोच के साथ ,नए हौसले के साथ ,तब तक अपना और अपनों का खयाल रखिये ,जरूरतमंदों के काम आईये।सदा सुखी रहिये।जय हिन्द 🙏🙏🙏🙏🙏

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📌About Committee of Privileges: ✍️It is a Standing Committee. ✍️ It came into being on 7 January 2013 as one half of the replacements for the Committee on Standards and Privileges. ✍️The functions of this committee are "Semi-judicial"  ✍️ Aimed to examine cases if breach of priviledges of the House and it's mrmbers and recommends appropriate action. 📌Members in Rajya Sabha - 10, nominated by Chairman . 📌 Members in Lok-Sabha - 15  nominated by the Speaker . ✍️In the Rajya Sabha, the deputy chairperson heads the committee of privileges. 🌟Powers and Functions: ✍️The committee examines every question involving a breach of privilege of the House or of the members or of any Committee thereof referred to it by the House or by the Speaker/Chairman.  ✍️It also determines with reference to the facts of each case whether a breach of privilege is involved and makes suitable recommendations in its report. ✍️In Rajya - Sabha When a question of privilege is referred to the Committe
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‘India had parliamentary institutions when people of Europe were mere nomads’

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